नीति आयोग ने ‘शून्य’ अभियान की शुरुआत के साथ स्वच्छ गतिशीलता के लिए भारत से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की

नई दिल्‍ली, 26 जनवरी, 2022
  • • नीति आयोग, आरएमआई और आरएमआई इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए शून्‍य विज्ञापन अभियान लॉन्‍च किया
  • • अभियान के वीडियो का लिंक है:
  • • यह अभियान गणित में आर्यभट्ट के शून्य के योगदान और ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शून्य पहल के बीच समानता दिखाता है
  • • इस पहल के तहत् 72 उद्योग भागीदारों को शामिल किया गया है
  • • ‘शून्य’ पहल शून्य प्रदूषण गतिशीलता की दिशा में उद्योग के प्रयासों को पहचानने और बढ़ावा देने का प्रयास करती है

भारत स्थायी और लचीले भविष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, इसी क्रम में ई-कॉमर्स, राइड-हेलिंग, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के 70 से अधिक कॉरपोरेट भागीदारों ने देश में शून्‍य-प्रदूषण गतिशीलता को प्रोत्‍साहित करने के लिए नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) और आरएमआई इंडिया की पहल ‘शून्‍य’ के लिए हाथ मिलाया है। इस अभियान का उद्देश्‍य कॉर्पोरेट ब्रांडिंग कार्यक्रम और ईवी जागरूकता अभियान के माध्यम से डिलिवरी और सवारी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देना है।

जागरूकता अभियान के तहत् ‘शून्य’ के भागीदारों ने ईवी से वायु की गुणवत्ता, पर्यावरण और लागत के लाभों को उजागर करने के लिए 25 जनवरी, 2022 को एक विज्ञापन अभियान शुरू किया है। यह ब्रांड फिल्म सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्‍स पर उपलब्ध है। एडेलमैन इंडिया और आरएमआई द्वारा परिकल्पित, नई विज्ञापन फिल्म गणित की दुनिया में आर्यभट्ट के उपहार और 'शून्य' पहल के बीच समानता दिखाने के लिए शून्य (ज़ीरो) संख्या का उपमान का उपयोग करती है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है।

ग्राहक जागरूकता अभियान के अलावा, ‘शून्य’ अभियान में कॉर्पोरेट ब्रांडिंग कार्यक्रम भी शामिल है, जिसके माध्यम से डिलिवरी और सवारी संबंधित वाहनों और बुनियादी ढांचे को शून्य लोगो के साथ ब्रांड नाम दिया जाता है। ब्रांडिंग कार्यक्रम में 72 कॉर्पोरेट भागीदार हैं जिनमें प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियां, राइड-हेलिंग कंपनियां, वाहन विनिर्माता, फ्लीट एग्रीगेटर और चार्जिंग इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रदाता शामिल हैं। शून्य वेबसाइट पर जल्द ही रिसोर्स टूलकिट उपलब्‍ध होगी, जो संभावित ईवी ग्राहकों को उनके ईवी के प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन करेगी और लागत तुलना कैलकुलेटर, भारत के नीतियों और वित्तपोषण के विकल्पों की सूची सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी।

इस अभियान के पीछे के विचार को साझा करते हुए नीति आयोग के निदेशक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रणधीर सिंह ने कहा, ‘‘शून्य विज्ञापन अभियान की रिलीज़ की घोषणा करते हुए हम बहुत रोमांचित हैं। इस पहल के माध्यम से हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हमें विश्‍वास है कि इस अभियान के साथ कॉरपोरेट्स के साथ-साथ ग्राहक भी प्रदूषण की चुनौती को समझेंगे और शहरी इलाकों में मालढुलाई और यात्री गतिशीलता से उत्सर्जन को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।’’

विज्ञापन अभियान लॉन्‍च करने के बारे में प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए आरएमआई के प्रबंध निदेशक क्‍ले स्‍ट्रेंजर ने कहा, ‘‘स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने से भारत में अनेक लाभ होंगे। हमें शून्य अभियान पर नीति आयोग के साथ काम करने की खुशी है जो हममें से प्रत्येक को शहरी गतिशीलता समाधानों से प्रदूषण को खत्म करने के लिए अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर भारत में सभी सवारी और डिलिवरी सेवा शून्‍य प्रदूषण वाले शून्‍य वाहनों से मुहैया कराई जाती है, तो 2035 तक बेचे गए वाहनों के जीवनकाल के दौरान 1.2 गीगा टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन, 230 किलो टन पार्टिकुलेट मैटर घटाने और ईंधन खर्च में 60 लाख करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलेगी।’’

आरएमआई इंडिया में सीनियर प्रिंसिपल अक्षिमा घाटे ने कहा, ‘‘इलेक्ट्रिक वाहनों में शून्य टेलपाइप उत्सर्जन होता है और इस प्रकार हमारे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान देता है। शून्य पहल का उद्देश्‍य भारत में वाणिज्यिक परिवहन से वायु प्रदूषण को खत्म करना और शून्य-उत्सर्जन वाहनों की मांग तैयार करना है। यह अभियान परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने में सक्षम होगा और अपने नेट-जी़रो लक्ष्य की दिशा में देश की प्रगति को गति देगा।’’

शून्य कॉर्पोरेट भागीदारों की सूची: अल्टिग्रीन, एमेजॉन, एरॉन मोबिलिटी, अश्नी मोटर्स, बैटव्हीलज़, बिगबास्केट, बाइकोज़ी, ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी, ब्लू डार्ट, बाउंस, चार्जग्रिड, क्रेयॉन मोटर्स, डीओटी, ई-सावरी, ईबाइकगो, ईईई-टैक्सी, ईफिल, आयशर, ईओटी मोटर्स, ई-ट्रियो, यूलर मोटर्स, ईवेग, ईवीसीफाइंडर, इवेट, ईवीफाय, ईवीआरई, एक्‍सा मोबिलिटी, गो बाइक्‍स, ग्रिप इन्‍वेस्‍ट, हीरो इलेक्ट्रिक, हीरो लेक्‍ट्रो, हाउडी, इन्‍स्‍टा बाइक्‍स, जीव मोबिलिटी, काइनेटिक ग्रीन, लैक्ट्रिक्‍स, लाइटनिंग लॉजिस्टिक्स, लोडएक्स, लॉग9, मैजेंटा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मेट्रो राइड, मिसेलियो, मोईविंग, मूविंग, नुनाम, ओरिएंट ईकॉम ईवी, पार्क+, पियाजियो, पल्स एनर्जी, रीन्यू पावर, शैडोफैक्स, शेरू, शिगन इवोल्ट्ज़, सिंघम, सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स (एसएमईवी), एसएमवी ग्रीन सॉल्यूशंस, स्पॉक, सन मोबिलिटी, स्विगी, टाटा मोटर्स, थ्री व्हील्स यूनाइटेड, उबर, वा-यु, वोल्ट अप, वाइल्डरमार्ट, येलो, युलु, ज़ोमैटो, ज़ुइंक, ज़िंगो, ज़िप्प इलेक्ट्रिक।

क्रेडिट्स:

क्‍लाइंट: नीति आयोग, आरएमआई एवं आरएमआई इंडिया क्रिएटिव एजेंसी: एडलमैन इंडिया प्रोडक्‍शन हाउस: स्‍काइ हाइ फिल्‍म्‍स एड डायरेक्‍टर: रूमान किदवई मीडिया एजेंसी: एडलमैन इंडिया
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अधिक मीडिया पूछताछ हेतु संपर्क:

मिनी तिवारी, एडलमैन इंडिया [email protected]

इंद्राणी दासगुप्‍ता, नीति आयोग [email protected]

विंध्‍या त्रिपाठी, आरएमआई [email protected]

संपादकों के लिए नोट:

नीति आयोग के बारे में

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो मार्गदर्शन और नीति इनपुट दोनों प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते समय, नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। अतीत से इसमें एक महत्वपूर्ण विकासवादी बदलाव हुआ है और नीति आयोग राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ लाने के लिए भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, और इस तरह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

रॉकी माउंटेन इंस्‍टीट्यूट के बारे में

रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट 1982 में स्थापित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संस्था है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस भविष्य के साथ संरेखित करने के लिए बाजार आधारित समाधानों के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव लाती है और सभी के लिए एक स्वच्छ, समृद्ध, शून्य-कार्बन भविष्य सुरक्षित करती है। हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में काम करते हैं और 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 50 प्रतिशत की कटौती करने वाले ऊर्जा प्रणाली हस्तक्षेपों की पहचान करने और उनका प्रसार करने के लिए व्यवसायों, नीति निर्माताओं, समुदायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करते हैं। आरएमआई के कार्यालय बेसाल्ट और बोल्डर, कोलोराडो; न्यूयॉर्क सिटी; ऑकलैंड, कैलिफोर्निया; वाशिंगटन, डीसी; और बीजिंग में हैं।

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